Land Registry Rules Changes: क्या आपने हाल ही में किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदा अथवा बेचा है या आप अपनी किसी जमीन की रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही इस जानकारी को जान लेना चाहिए। आपको बता दें सरकार ने हाल ही में जमीन से जुड़े कुछ आवश्यक नियमों में बदलाव किया है जिससे रजिस्ट्री के कार्य आसान और सुरक्षित किया जा सके। केंद्र और राज्य सरकारें प्रॉपर्टी रजिस्ट्री प्रक्रिया में 1 जुलाई 2025 से चार आवश्यक नियम लागू करने वाली है। इन नियमों को लागू करने का उद्देश्य धोखाधड़ी के मामलों में रोक लगानी है। जिससे किसी भी कार्य में रूकावट नहीं आएंगी। बता दें भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 एवं सम्बंधित अधिनियम 2000 में सरकार द्वारा परिवर्तन किए गए हैं जिसके तहत नए 4 बड़े नियम लागू हो रहे हैं।
जमीन रजिस्ट्री के 4 बड़े नियम बदलेंगे
जमीन रजिस्ट्री के चार बड़े नियम बदलने से जमीन की बिक्री अथवा खरीदारी करने यानी की विक्रेताओं और खरीदारों को और भी आसानी होनी वाली है अब से उन्हें बार बार इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त और क्या लाभ मिलेंगे उसके लिए इन चार बड़े बदलावों को जानते हैं।
1. आधार कार्ड से होगा रजिस्ट्री का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन
इस नियम के तहत यदि कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है तो उसे रजिस्ट्री करने के लिए आधार कार्ड का बायोमेट्रिक सत्यापन करना आवश्यक है। यह नियम सभी के लिए अनिवार्य किया गया है। यानी की अब से आप बिना आधार वेरिफिकेशन के किसी भी जमीन प्रॉपर्टी का पंजीकरण नहीं कर सकेंगे।
इस नियम को इसलिए लागू किया जाएगा ताकि कोई अन्य व्यक्ति इन मामलों में फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल ना कर सके जिससे धोखाधड़ी के मामलों में गिरावट आएगी।
2. ऑनलाइन डाक्यूमेंट्स अपलोड की सुविधा
पहले जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए दस्तावेज ऑफलाइन तरीके से जमा करने पड़ते थे जिसके लिए लोगों को बार बार केंद्र के चक्कर लगाने होते थे लेकिन अब नए नियम जारी होने पर आप आवश्यक सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन ही अपलोड करके जमा कर सकते हैं यानी की इस नियम के तहत डिजिटल दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा मिल रही है। दस्तावेजों को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करके आसानी से रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है।
इस सुविधा के माध्यम से आप अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र, NOC, बिक्री अनुबंध, पूर्ण स्वामित्व दस्तावेज तथा सम्पति की रसीद आदि महत्वूर्ण दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे।
3. रजिस्ट्री फीस ऑनलाइन जमा करें
अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराता है तो उसे रजिस्ट्रेशन फीस ऑफलाइन ही जमा करनी पड़ती थी लेकिन अब नियमों में बदलाव होने से नागरिक ऑनलाइन रूप से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन हेतु स्टांप ड्यूटी की भी ऑनलाइन सुविधा दी गयी है।
यह दोनों कार्य ऑनलाइन होने से लोगों को कई फायदा प्राप्त होगा। अब से आपको देर तक भीड़ या लम्बी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा यानी की घंटों का काम मिनटों में होने वाला है। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत जो भुगतान आप ऑनलाइन करोगे तो आपको उसी समय इसकी रसीद प्राप्त होगी और पेमेंट भी सुरक्षित होगी।
4. रजिस्ट्री की डिजिटल कॉपी डाउनलोड करने की सुविधा
नए नियम लागू होने के पश्चात यदि अब आप अपनी प्रॉपर्टी अथवा फ्लैट की रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपको ऑनलाइन ही डिजिटल साइन की कॉपी प्राप्त हो जाएगी। आप पोर्टल पर विजिट करके रजिस्ट्री की डिजिटल कॉपी को निकालकर डाउनलोड कर सकते हैं।
इस सुविधा से आपको अब अपने पास रजिस्ट्री कॉपी नहीं रखनी होगी जिससे इसके गुम होने का खतरा खत्म हो जाता है। आप अपने समय के अनुसार या फिर आपको जब भी आवश्यकता होती है उसी समय ऑनलाइन रजिस्ट्री कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं।
इन बदलावों से इन लोगों को सबसे अधिक लाभ
- नए नियम लागू होने से यदि आप कोई घर अथवा जमीन खरीदते हैं, तो अब आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- जो लोग अपनी जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में चाहते है कि किसी भी प्रकार का फर्जी तरीका इस्तेमाल नहीं किया जाए उनके लिए खुशखबरी है नए नियम जारी होने के पश्चात रजिस्ट्री प्रक्रिया पारदर्शी होगी।
- कई जगहों पर रजिस्ट्री प्रक्रिया करने में बहुत ही समय लगता है जिससे व्यक्ति का आने जाने में समय के साथ पैसा भी बर्बाद होता है अब उनकी इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को तेज किया जाएगा।