जैसा की रक्षाबंधन का त्यौहार नजदीक आने वाला है और सुनने में आ रहा है कि मोदी सरकार पेंशन से जुड़ा एक शानदार गिफ्ट वाली है। यह अच्छी खबर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए है जो लम्बे समय से जुलाई 2025 के महंगाई भत्ते का इन्तजार कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार सरकार डीए में काफी बेहतर बढ़ोतरी करने वाली है क्योंकि पहले सरकार ने 53% के बदले 55% यानी की 2% बढ़ाया। अब आप भी सोच रहें हैं कि सरकार इस भत्ते को कैसे बढ़ाती है फिर पेंशन में भी बढ़ोतरी करती है। आइए यही जानकारी आज लेख में विस्तार से जानने वाले है।
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DA कैसे निर्धारित किया जाता है?
DA को महंगाई भत्ता कहते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण नियमों के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किया जाता है।
- देश में महंगाई किस प्रकार बढ़ रही है उस आधार पर DA तय किया जाता है। बता दें इसका मापन एक सरकारी आंकड़े का उपयोग करके किया जाता है। इस सरकारी आंकड़े का नाम कंज्यूमर प्रैस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स है। यह श्रमिकों के लिए बनाया गया है।
- रोजगार मंत्रालय के तहत आने वाला श्रम ब्यूरो द्वारा हर महीने CPI-IW आंकड़ा जारी किया जाता है।
- डीए की बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई में की जाती है यानी की साल में दो बार इसे देखा जाता है। डीए बढ़ाने के लिए छह छह महीने के आंकड़े चेक किए जाते हैं।
DA को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला
डीए कैलकुलेट करने के लिए एक खास तरीके का फार्मूला बनाया गया है जिसके तहत आप DA निकाल सकते हैं। सरकार ने इस साल 2016 को बेस ईयर बताया है।
इसका फार्मूला कुछ इस प्रकार से है-
DA (%) = {(CPI= IW का औसत – आधार वार्ड का इंडेक्स) x 100} / आधार वर्ष का इंडेक्स
आप फॉर्मूले को देख सकते हैं कि किस आधार पर DA में बढ़ोतरी की जाती है।
DA में कितनी होगी इस बार वृद्धि
रिपोर्ट के मुताबिक़ जानकारी मिली की केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता जुलाई में बढ़ने वाला है। अप्रैल से जून 2025 में जो महंगाई के आंकड़े देखे हैं हैं उस अनुसार यदि गणित लगाई जाए तो DA में 3% से 4% तक की वृद्धि की जाएगी। यानी की पहले यह DA 50% था और बढ़कर 53% से 54% पर आ सकता है जो कि ख़ुशी की बात है। यदि DA 50% से ज्यादा बढ़ोतरी करेगा तो हाउस रेंट अलाउंस एवं अन्य भत्तों में भी बदलाव हो सकता है।
महंगाई भत्ता बढ़ने का कारण
सरकार द्वारा साल में दो बार महंगाई भत्ता इंक्रीज किया जाता है ताकि बढ़ती महंगाई से कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत प्राप्त हो सके। बाजार में जब सामान महंगा होता है तो उस हिसाब से DA में वृद्धि की जाती है।